आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा निर्णय, 25 हजार करोड़ मंजूर

नयी दिल्ली : केंद्र ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों तथा राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक व्यापक योजना बनायी है, जिसके तहत तीन वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जायेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यहां संवाददताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति में इस योजना को मंजूरी दी गयी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना के माध्यम से राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च में बड़ी राहत दी है, क्योंकि इस योजना में 80 प्रतिशत यानी 18 हजार 636 करोड़ रुपये की राशि केंद्र द्वारा वहन की जायेगी और राज्यों के हिस्से में केवल 6 हजार 424 करोड़ रुपये आयेंगे। यह योजना वर्ष 2017-18, वर्ष 18-19 और वर्ष 2019-20 के लिए बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कहा गया था कि राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च खुद ही करना होगा लेकिन सरकार ने आंतरिक सुरक्षा की अहमियत और इस चुनौती से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राज्यों को खर्च में राहत देने का बड़ा निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र की ओर से राज्यों को दी जाने वाली राशि में काफी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 25 हजार करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए खर्च किये जायेंगे। राजनाथ ने कहा कि योजना में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की खरीद पुलिस बलों की एक जगह से दूसरी जगह पर तैनाती, पुलिस साजो सामान, हेलिकॉप्टरों की उपल्ब्धता, पुलिस वायरलेस का उन्नयन, राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क, सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट और ई जेलों के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा।

आर्थिक स्थिति पर सिन्हा की दलीलों को किया खारिज
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा की दलीलों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि इस सरकार में आर्थिक मामलों में दुनिया में भारत की धाक जमी है। राजनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आर्थिक मामलों में भारत की धाक विश्व में जमी है। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख भी बढ़ी है। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक लेख में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए लिखा है,‘‘वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से बर्बाद किया है, इसके बाद भी यदि मैं चुप रहूं तो मैं अपने राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन में असफल रहूंगा।’ सिन्हा ने लिखा है कि भाजपा के कई लोग इस स्थिति से अवगत हैं लेकिन वे भय के कारण चुप्पी साधे बैठे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए त्रासदी करार दिया है, साथ ही यह भी कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को खराब तरीके से तैयार किया गया और गलत तरीके से लागू किया गया है।

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