2018-19 के बाद से नीट में उर्दू को भी शामिल करें : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह अकादमिक सत्र 2018-19 के बाद से मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त परीक्षा नीट में उर्दू को एक भाषा के तौर पर शामिल करे।  न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एम एम शांतनागौदार के पीठ ने याची से कहा कि सरकार के लिए इस वर्ष से उर्दू को शामिल करना संभव नहीं होगा। याची ने सात मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2017 के लिए उर्दू भाषा को एक माध्यम बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। याची के वकील ने इस पर जोर दिया कि उर्दू भाषा को इस वर्ष से ही नीट परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए तो पीठ ने कहा कि इस वर्ष यह संभव नहीं है। अदालत केंद्र को चमत्कार करने के लिए नहीं कह सकती। यह परीक्षा सात मई को है और आज 13 अप्रैल है। इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं।   केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि वे 2018 अकादमिक सत्र के बाद से उर्दू को नीट परीक्षा का माध्यम बनाने के सुझाव का विरोध नहीं कर रहे।

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