हरियाणा सरकार ने दी तदर्थ कर्मियों की सेवा नियमित करने को मंजूरी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने तदर्थ, कार्यभार (वर्क-चार्ज) और अंशकालिक आधार पर पिछले 20-25 साल से काम कर रहे अपने कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एक आधिकारिक बयान में यहां बुधवार को कहा गया कि सन् 2003 और सन् 2004 में जारी स्थायी करने की नीतियों के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला किया। बयान के मुताबिक, सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस फैसले पर जरूरी कदम उठाएं। आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘खत्म होते जा रहे कैडर में वित्तीय विभाग से पद सृजित कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं ताकि ऐसे कर्मियों को विभागों में समायोजित किया जा सके।’ वित्त विभाग को यह सलाह भी दी गयी है कि जब भी कोई विभाग अपने यहां या अपने मातहत काम करने वाले बोर्ड या निगम में पद के सृजन या कर्मियों की सेवा नियमित करने का अनुरोध करे तो वह तभी इस बाबत कदम उठाए।

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