सेबी बाजरों की संचालन व्यवस्था में सुधार करेगा

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने शनिवार को शेयर बाजाराें, जिंस डेरिवेटिव बाजारों के संचलान के नियमों और निर्देशों की समीक्षा कर उसमें और सुधार करने तथा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के सूचीबद्धता के समय में कमी लाने की घोषणा की।सेबी के निदेशक मंडल की यहां बजट पश्चात परंपरागत बैठक में विनियामक ने बाजार प्रणाली में सुधार करने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की।
सेबी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संबोधित किया और उन्हें बजट के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। बोर्ड की बैठक के बाद सेबी के बयान में कहा गया कि सार्वजनिक विचार विमर्श के बाद शेयर बाजाराें तथा अन्य बाजार ढांचागत संस्थानाें के नियमनाें में संशोधन किया जायेगा।
सेबी ने कहा कि सेबी निदेशक मंडल ने इस बारे में बिमल जालान समिति की बैठक की सिफारिशों पर गौर किया।
इसमें बाजार की आधारभूत संस्थाओं की संचालन व्यवस्था की पांच-पांच साल पर समीक्षा किए जाने की सिफारिश है।बैठक के बाद सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि बाजार नियामक ने पार्टिसिपेटरी नोट (पी-नोट) के संबंध में उसने जो उपाय किए हैं वे विदेशों से परोक्ष रूप से स्थानीय बाजार में निवेश की इस व्यवस्था को लेकर कालेधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विदेश जांच दल (एसआईटी) की ओर से जताई गयी चिंताओं के समाधान के लिए ‘पर्याप्त’ हैं। बजट बाद सेबी के निदेशक मंडल की परंपरागत बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नियामक अर्थव्यवस्था और बाजार के हिसाब से खुद का विकास कर रहा है।
आज की बैठक सेबी के चेयरमैन यू के सिन्हा की अगुवाई में आखिरी बैठक है। सिन्हा का कार्यकाल एक मार्च को पूरा हो रहा है। बैठक में सेबी के मनोनीत चेयरमैन अजय त्यागी भी शामिल हुए।

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