सरहद की रक्षा करने वाले जवान कर रहे बिजली-पानी की किल्लतों का सामना

नई दिल्ली : देश की रक्षा करने वाले भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सुरक्षा बल और पूर्वोत्तर में उग्रवादियों से लड़ने वाले असम राइफल्स के जवानों को पीने का स्वच्छ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। ये जवान बिजली की समस्या झेलने को भी मजबूर हैं। इस बात का खुलासा संसद की स्‍थाई समिति की रिपोर्ट में हुआ है। गृह मंत्रालय से जुड़ी स्‍थाई समिति ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से इसकी व्यवस्था करने को कहा है। रिपोर्ट में कहा है कि यह गंभीर विषय है कि पूर्वोत्तर में तैनात असम राइफल्स के कर्मियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है और इसकी व्यवस्था करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। समिति ने सभी कंपनी बेस में सीधे प्राकृतिक संसाधनों से पानी की आपूर्ति पर भी सवाल उठाया है। समिति की ओर से कहा गया है इन बेसों में उपचारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
रिपोर्ट में कंपनी बेस को भी वर्षा जल संरक्षण और जल संचयन पर जोर देना चाहिए जिससे कि जरूरत पड़ने पर इस पानी का इस्तेमाल किया जा सके और हर जवान को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की चुनौती से निपटा जा सके। समिति ने एसएसबी की 20 फीसदी चौकियों पर स्वच्छ पेयजल और 328 चौकियों पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर नाराजगी जताया है।

गृह मंत्रालय की विफलता

रिपोर्ट में सीमा चौकियों पर फिल्टर लगाये जाने के बारे में बल महानिदेशक और गृह मंत्रालय द्वारा द्वारा दी गयी जानकारियों में विरोधाभास पर भी संज्ञान लिया गया है। बताया गया है कि महानिदेशक ने समिति को मौखिक बयान में बताया था कि सभी चौकियों पर पानी के फिल्टर और आरओ प्रणाली लगी है जबकि गृह मंत्रालय ने जो आंकडे़ भेजे हैं उनमें कहा गया है कि लगभग 134 चौकियों में किसी तरह का फिल्टर सिस्टम नहीं लगा है। समिति ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि मंत्रालय ने 509 चौकियों में आरओ सिस्टम लगे होने का दावा तो किया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि उनमें से कितने काम कर रहे हैं। समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि यह गृह मंत्रालय की विफलता है कि वह चौकियों पर तैनात जवानों को बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। उसने मंत्रालय से चौकियों में स्वच्छ पेयजल और बिजली की सुविधा उपलबध कराने के लिए तुरंत कदम उठाने की सिफारिश की है।

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