आंध्र में सीबीआई के प्रवेश पर रोक

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों के बाद सीबीआई को प्रदेश के किसी भी मामले में सीधे दखल देेने से मना कर दिया है। राज्य सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट 1946 के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने सीबीआई की अनुपस्थिति में तलाशी, रेड या जांच का काम ऐंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से कराने का फैसला लिया है।

राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में सीबीआई का हो रहा है इस्तेमाल – नायडू
भाजपा से इसी वर्ष मार्च में संंबंध तोड़ने के बाद से नायडू ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में कर रहा है। हाल ही में आंध्र में कुछ कारोबारी प्रतिष्ठानों पर हुए आयकर के छापों से नायडू खासे नाराज हैं क्‍योंकि ये प्रतिष्ठान राज्य की सत्तारूढ़ टीडीपी के करीबियों के हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उनसे व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए राज्य को समाप्त करने की साजिश कर रही है। उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य राज्यों से गुंडों को कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए आंध्र प्रदेश लाया जा रहा है। वहीं भाजपा ने नायडू के बयान को उटपटांग कहा था और साथ ही इसे नायडू के पागलपन की निशानी करार दिया था।


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