सिक्कों में फीस जमा नहीं लिया स्कूल ने और बच्ची को परीक्षा में नहीं बैठने दिया, प्रिंसिपल और मैनेजर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

भावना सिंघल
नयी दिल्ली : बाल आयोग फीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करने वाले स्कूलों के प्रति सख्त रवैया अपनाएगा। इन दिनों फीस के लिए बच्चों को तंग करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
दिल्ली के राबिया स्कूल के बाद एक अन्य घटना में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बसौदा के सेंट जोसफ स्कूल ने विद्यार्थी के प्रति ज्यादती की है। यह घटना तीन महीने पहले की है। स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची के बच्ची के पिता साइकिल में पंचर लगाने का काम करते हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी बच्ची को स्कूल की फीस समय पर जमा नहीं करने के नाम पर पहले तो टीचर ने बच्ची को एक घंटे तक जमीन पर बैठाये रखा, फिर बाहर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं बच्ची को पेपर भी नहीं देने दिया गया। जबकि बच्ची के पिता पहले फीस जमा करने गए तो कैशियर ने उन्हें यह कहकर फीस लेने से मना कर दिया कि फीस सिक्कों में नहीं जमा की जाएगी। बच्ची के पिता फीस के 1970 रुपये सिक्कों में ले गए थे। स्कूल ने सिक्के लेने से मना करते हुए उसे बैंक में जमा कराने को कहा। इसके बाद बैंक ने भी सिक्के लेने से मना कर दिया और फिर कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद वह सिक्के जमा कराए गए। इस मामले में 13 जुलाई (शुक्रवार) को चार्जशीट दाखिल की गयी, जिसके तहत स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल को अभियुक्त बनाया गया है। पिता की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल आयोग (एनसीपीसीआर) ने संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान केवल इसलिए कानून से बच नहीं सकते कि वह अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। भले ही उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं लेकिन फीस के मामलों पर बच्चों से ज्यादती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेजे एक्ट की धारा 75 किशोर अधिनियम का उपयोग किया जाएगा। चाहे मामला मध्य प्रदेश का हो, दिल्ली का या उत्तर प्रदेश का। कानून सबके लिए एक बराबर है। आयोग ने कहा कि दिल्ली के राबिया स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। कानूनगो ने कहा कि दिल्ली के राबिया स्कूल मामले में भी जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत तुरंत मामला दर्ज करना चाहिए। हालांकि एससीपीसीआर इस मामले को देख रहा है और हमें उम्मीद है कि इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा।

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