राजमार्गों पर शराबबंदी को लेकर कई राज्य चिंतित

राजस्व नुकसान की आशंका में राजमार्गों को जिला मार्ग करने पर विचार

नयी दिल्ली : राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होटल-रेस्तरांओं की चिंताओं और राजस्व नुकसान की आशंकाओं के बीच कई राज्य राजमार्गों को गैर-अधिसूचित करने जैसे कदमों पर विचार कर रहे हैं, वहीं दूसरे राज्य छूट के लिए अदालत जाने के बारे में सोच रहे हैं। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उन्हें कुछ राज्यों से इस तरह के कई अनुरोध मिले हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों को जिला मार्ग में बदल दिया जाये ताकि राजस्व को बचाया जा सके। वहीं अदालत में जाने पर विचार कर रहे राज्यों में गोवा भी है जिसके मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उनकी सरकार इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है और राज्य के लिए संभवतः कुछ विशेष तरह से विचार करने की मांग कर सकती है।  केरल भी राजमार्गों पर शराब की बिक्री को रोकने के आदेश को लागू करने के संबंध में समय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने उन राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है जहां शराब प्रतिबंधित है या उसे निगरानी में बेचा जा रहा है। राजस्थान में कुछ मार्गों को गैर-अधिसूचित किया गया है लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उसका अदालत के आदेश से कोई लेनादेना नहीं है। दिल्ली में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी मुश्किल में हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों को गैर-अधिसूचित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जबकि केंद्र ने इस तरह के मार्गों की लंबाई मौजूदा करीब एक लाख किलोमीटर से दो लाख किलोमीटर करने की योजना बना रखी है।  इस बीच, 18 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अर्जी दाखिल नहीं करना तय किया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वकीलों अजीत कुमार सिन्हा और ए के पांडा के माध्यम से स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार 15 दिसंबर, 2016 को इस अदालत द्वारा दिये गये फैसले के साथ है, वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें हटाने के दिशानिर्देशों की आलोचना की थी।

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