ब्रजेश ठाकुर के सभी एनजीओ का रजिस्ट्रेंशन रद्द

जांच में खुलासाः एनजीओ संचालक के सूची में ब्रजेश पाठक का नाम शामिल नहीं, कार्रवाई करना नहीं होगा आसान
मुजफ्फरपुर/पटना: मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में अब ब्रजेश ठाकुर के सभी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। दूसरी ओर जांच से खुलासा हुआ है कि ब्रजेश का नाम एनजीओ संचालक के रूप में एनजीओ के पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची में शामिल नहीं है जबकि वह बालिका गृह का संचालन देखता था। रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसा रहा तो ब्रजेश पर कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। फिलहाल, इसपर जांच चल रही है। इससे पहले सीबीआई और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीमों ने बालिका गृह मामले में जिलाधिकारी से अलग-अलग मुलाकात की थी।
फिलहाल, सीबीआई टीम ने मुख्य आरोपी ठाकुर की मेडिकल जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में ले ली है उसके फिट घोषित होने पर वह अदालत से उसकी हिरासत मांग सकती है।
पहले बेची जमीन, अब लगी रोक
बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद ने संपत्ति जाने के डर से ब्रजेश के कहने पर एनजीओ की जमीन की बेच दी है। राहुल ने बीते हफ्ते मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के आदमपुर छपरा में 11 कट्‌ठा यानी मुजफ्फरपुर जिले की पैमाइश के अनुसार करीब 46.2 डिसिमल जमीन 10 लोगों को बेची और इसकी रजिस्ट्री भी हो गई। इस जमीन का एमवीआर 28 लाख प्रति कट्‌ठा है। चर्चा है कि उसने एमवीआर से अधिक दाम पर जमीन बेची है। राहुल द्वारा जमीन बेचने की सूचना मिलने के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने उसकी संपत्ति की बिक्री और बैंकिंग लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी है और मुख्य आरोपी ब्रजेश के पुत्र राहुल से पूछताछ कर रही है।
आरोपी के बेटे से पूछताछ जारी
बालिका गृह मामले की जांच कर रही सीबीआई बालिका गृह में फिर से खुदाई करा सकती है। शनिवार सुबह से ही सीबीआई के ऑफिसर बालिका गृह में जुटे हुए हैं। बालिका गृह के बंद कमरों को खोला गया है। मौके पर एफएसएल की टीम भी मौजूद है। एफएसएल की टीम मामले से जुड़े सैंपल इकट्ठा कर रही है। सीबीआई ने मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को बुलाया है। राहुल से भी पूछताछ की जा रही है। डीएम मो. सोहैल ने सभी सीओ को निर्देश देते हुए बालिका गृह का संचालन करने वाली सेवा संकल्प एवं विकास समिति और उसके सभी पदधारकों की चल-अचल संपत्ति का पता लगा कर 48 घंटे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। संस्था के साथ ही उसके सभी पदधारकों की चल-अचल संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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