बुलेट ट्रेन परियोजना का गुजरात में विरोध

राज ठाकरे से नहीं ली गयी सहमति
अहमदाबाद: करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये की मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना से प्रभावित लगभग 1000 किसानों ने मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर इस प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पांचोली की एक खंडपीठ बुलेट ट्रेन रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित मार्ग से जुड़े गुजरात के विभिन्न जिलों के प्रभावित किसानों ने हलफनामे में कहा कि वे चाहते हैं कि परियोजना के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा भू अधिग्रहण प्रक्रिया इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराने वाली जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दिशानिर्देशों के विपरीत है। किसानों ने गुजरात सरकार द्वारा हाई स्पीड ट्रेन के लिए सितंबर 2015 में भारत और जापान के बीच समझौते के बाद भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को हलका करने का आरोप लगाया।
दूसरी तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस प्रस्तावित परियोजना के विरोध में कहा कि वह मुंबई में बुलेट ट्रेन के लिए एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। उन्होंने न्यायालय से कहा कि इस परियोजना के संबंध में न तो उनसे सहमति ली गयी और न ही उनसे कोई राय किया गया।

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