अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना जरूरीः पेट्रोलियम मंत्री

नई दिल्लीः भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोंतरी अंतरराष्ट्रीय कारणों से है। लेकिन अब समय आ गया है जब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जाए। इसलिए इसे अब जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते में डीजल-पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोंतरी से ये अपेन रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच चुकी है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे आम आदमी को जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए एक बार फिर इसे गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग तेज होने लगी है। इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान आया। धर्मेंद्र प्रधान ने एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि ईंधन कीमतों में जो असामान्य वृद्धि हो रही है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की वजह से है। केंद्र इसको लेकर सतर्क है।
ओपेक देशों ने अपना वायदा नहीं निभाया
ईंधन कीमतों में कटौती के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि कोई सिर्फ उत्पाद शुल्क घटाकर इस मुद्दे का प्रभावी तरीके से हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान, वेनेजुएला और तुर्की जैसे देशों में राजनीतिक स्थिति की वजह से कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक भी कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाया है, जबकि उसने इसका वायदा किया था।
देश को 15 हजार करोड़ का नुकसान
उन्होंने कहा क‌ि पेट्रोल और डीजल को को अभी जीएसटी में नहीं शामिल किया गया हैं जिससे देश को करीब 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इन दोनों को जीएसटी के तहत लाया जाता है तो यह उपभोक्ताओं सहित सभी के हित में होगा।

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