न्यायमूर्ति के.एम जोसफ की वरिष्ठता मुद्दे पर सीजेआई से न्यायाधीशों ने की मुलाकात

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा से सोमवार को मुलाकात की और न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की वरिष्ठता को कम करने के केंद्र के फैसले पर अपना विरोध जताया।
न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ को दो अन्य न्यायाधीशों के साथ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ लेनी है। शीर्ष अदालत के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ समेत न्यायाधीशों ने सोमवार को अदालत का कामकाज शुरू होने से पहले न्यायाधीशों के लाउंज में प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात की। न्यायमूर्ति लोकुर और न्यायमूर्ति जोसफ पांच न्यायाधीशों वाले शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम का हिस्सा हैं। प्रधान न्यायाधीश के बाद उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई मौजूद नहीं थे, क्योंकि वह सोमवार को छुट्टी पर थे। सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने न्यायाधीशों को आश्वस्त किया कि वह न्यायमूर्ति गोगोई के साथ विचार-विमर्श करेंगे और इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। केंद्र ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में वरिष्ठता क्रम में न्यायमूर्ति जोसफ को तीसरे स्थान पर रखा गया था। अधिसूचना में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी का नाम पहले स्थान पर था, जबकि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन का नाम दूसरे स्थान पर था।
वरिष्ठताक्रम का मामला संसद में उठा
कांग्रेस के के.सी वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति के एम जोसफ के वरिष्ठताक्रम का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया और इस पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम ने इस न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा चार महीने पहले की थी और उस वक्त सरकार ने ठुकरा दिया था। दोबारा अनुशंसा किए जाने पर उनके नाम को स्वीकृति दी गयी। वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस न्यायाधीश के संदर्भ में ऐसा क्यों हुआ है?

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