नीति आयोग की बैठक में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बिहार छाया रहा।

पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। इस दौरान उन्होंने विकास के मानकों के साथ-साथ मानव विकास से संबंधित सूचकांक में बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा भी उठाया। सात निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रमों, सामाजिक अभियान के अंतर्गत शराबबंदी, दहेज उन्मूलन व बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी।
नीतीश ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा बतायी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतरराज्यीय विकास के स्तर में भिन्नता से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की जाए तो पाया जाएगा कि कई राज्य विकास के मापदंड, जैसे प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्थिक वित्त एवं मानव विकास सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। तर्कसंगत आर्थिक रणनीति वही होगी जो ऐसे निवेश और अंतरण की पद्धति को प्रोत्साहित करे जिससे पिछड़े राज्यों को एक निर्धारित समय सीमा में विकास के राष्ट्रीय औैसत तक पहुंचने में मदद मिले। विशेष राज्य के दर्जे की मांग इसी अवधारणा पर आधारित है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश में वृद्धि होगी। इससे राज्य को अपने संसाधनों का उपयोग, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय जीएसटी में अनुमान्य प्रतिपूर्ति मिलने से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1651.29 करोड़ का भुगतान शीघ्र हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरजीएफ के माध्यम से विशेष योजना के तहत लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अवशेष 1651.29 करोड़ रुपए शीघ्र उपलब्ध कराए जाए। वहीं 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत राशि में से अवशेष 902.08 करोड़ के विरुद्ध पूर्व से भेजे गए दो प्रस्तावों की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर दी जाए।
सात निश्चय का नीति आयोग का समर्थन मिले
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत ली गई योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार कई सामाजिक अभियान चला रही है। सामाजिक अभियान में पूर्ण शराबबंदी, बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ चल रहा अभियान प्रमुख है। राज्य सरकार के इन कार्यक्रमों को नीति आयोग का समर्थन मिले और इसके लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
मिलने वाली सहायता का स्पष्ट उल्लेख हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का उल्लेख राष्ट्रीय दृष्टि पत्र 2030 में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। पिछड़े राज्यों को विकास के विभिन्न मापदंडों पर राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए विशेष पहल की जानी भी जरूरी है।

 

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