जाली प्रमाणपत्र से नौकरी पाने वालों को तुरंत बर्खास्त करने की सिफारिश

नयी दिल्ली : संसद की एक समिति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर जाली जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों को न्यायालय में जाने का मौका दिये जाने के बजाये नौकरी से तुरंत बर्खास्त किये जाने की सिफारिश की है। संचार मंत्रालय के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन के संबंध में संसद की समिति ने बुधवार को लोकसभा में पेश अपनी 11वीं रपट में यह सिफारिश की है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य किरिट सोलंकी द्वारा पेश की गयी रपट में कहा गया है। जाली जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति पाने की समस्या को दूर करने और उस पर नियंत्रण के लिए सिफारिश की जाती है कि जाली जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर बीएसएनएल मेंं रोजगार पाने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उन्हें अदालत में जाने का मौका दिये जाने के बजाय उन्हें सेवा से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।
समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी के साथ मिलीभगत से आसानी से जाली जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। इसलिए इन प्रमाणपत्रों को जारी करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और ऐसी निंदनीय गतिविधियों में शामिल होने वाले अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। रपट में यह भी सिफारिश की गयी है कि ऐसे मामलों में संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ इन मामलों को उठाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें निपटाया जाये और उनके परिणामों के बारे में समिति को अवगत कराया जाये। एजेंसियां

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