जंतर-मंतर व बोट क्लब पर प्रदर्शन पर लगी रोक हटी

अरविंद केजरीवाल

 अरविंद केजरीवाल ने फैसले का स्वागत किया
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जंतर-मंतर व बोट क्लब पर प्रदर्शन पर लगी रोक हटाए जाने का सोमवार को फैसला सुनाया।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए. के. सिकरी और न्यायाधीश अशोक भूषण के पीठ ने जंतर-मंतर, बोट क्लब तथा अन्य जगहों पर धरना और प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धरना और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते। न्यायालय ने रोक हटाने का फैसला सुनाते हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस को नयी गाइड लाइन बनाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अक्टूबर 2017 में जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन पर रोक लगायी थी। अधिकरण का मत था कि इस तरह की गतिविधियों से पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन होता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी और मध्य दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत देने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि विरोध प्रकट करने और शांतिपूर्ण तरीके से रहने के नागरिकों के अधिकार में टकरावों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को ‘पुलिस राज्य’ में परिवर्तित करने का प्रयास लोकतंत्र के लिए ‘खतरनाक’ था। ‘मैं मध्य दिल्ली में प्रदर्शन के अधिकार को बनाए रखने संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं।’

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