चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत, 7 अगस्त तक गिरफ्तारी नहीं

नयी दिल्ली : एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई की ओर से दायर मुकदमे में अदालत ने कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से सात अगस्त तक के लिए राहत दे दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने सोमवार सुबह पी. चिदंबरम की ओर से दी गयी अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दी। सीबीआई ने इस मामले में 19 जुलाई को दायर आरोपपत्र में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को नामित किया है। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूरक आरोपपत्र दायर किया है, जिस पर 31 जुलाई को सुनवाई होनी है। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने कैसे सन् 2006 में एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दे दी, जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स सौदा मामले में एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। एयरसेल- मैक्सिस से जुड़े धन शोधन के एक अलग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने भी चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की है। चिदंबरम और कार्ति दोनों ने ही सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों से इनकार किया है।
कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ रद्द
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी सीबीआई का एक ‘लुक आउट सर्कुलर (एलओसी)’ सोमवार को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दूस के खंडपीठ ने पिछले साल जारी एलओसी को चुनौती देने वाली कार्ति की एक याचिका पर यह आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि सीबीआई इस मामले में कार्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है।
कार्ति को एक सप्ताह तक विदेश यात्रा की अनुमति
कार्ति चिदंबरम को उच्च्तम न्यायालय ने 23 से 31 जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खंडपीठ ने सोमवार को कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुमति के तहत वह केवल सात दिन ही देश से बाहर रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें देश से बाहर रहने की इजाजत नहीं है। कार्ति ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा था कि उसे कारोबार और टेबल टेनिस एसोसिएशन की बैठक के लिए तीन देशों की यात्रा पर जाना है। वह अमेरिका- ब्रिटेन और फ्रांस जाना चाहते हैं। पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई कर सशर्त विदेश जाने की अनुमति दी। न्यायाधीश मिश्रा के अलावा न्यायाधीश ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड के खंडपीठ ने कार्ति से कहा कि यात्रा से लौट आने के बाद वह अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को फिर जमा करा दें।

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