गैस चैम्बर बन गई है दिल्लीःएनजीटी

नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा ‘आपने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है।’ एनजीटी ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 48 का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की देखभाल करें और नागरिकों के जीने लायक वातावरण बनाएं।
14 नवंबर तक निमार्ण कार्यों पर रोक
एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 14 नवंबर तक निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिए है। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के भीतर या बाहर के किसी भी ट्रक को निर्माण सामग्री लाने-ले-जाने की अनुमति नहीं होगी। एनजीटी ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में कहीं कचरा ना जलाया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन करें।
दिल्ली सरकार हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती?
दिल्ली सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए एनजीटी ने पूछा कि धूल दबाने के लिए दिल्ली सरकार हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? एनजीटी ने कहा, जिन जगहों पर पीएम 10 की मात्रा 600 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो, वहां पानी का छिड़काव करें। इसके अलावा दस साल से ज्यादा वाली डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा वाली पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही।

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