एसवाईएल पर पंजाब को झटका

नयी दिल्ली : पंजाब में अकाली दल सरकार को बड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सतलज-यमुना संपर्क नहर जल बंटवारा समझौते से बचने के उसके प्रयासों को गुरुवार को विफल कर दिया। अदालत ने कहा कि वह एकपक्षीय तरीके से इसे निरस्त नहीं कर सकता और उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानून नहीं लागू कर सकता।

शीर्ष अदालत ने अदालत के फैसलों को निष्प्रभावी करने और करीब तीन दशक पुराने एसवाईएल जल बंटवारे समझौते को एकपक्षीय तरीके से समाप्त करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा पारित कानून की संवैधानिक वैधता पर तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से उच्चतम न्यायालय की राय के लिए उसे भेजे गये सभी चार प्रश्नों का उत्तर ‘नहीं’ में दिया।

न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने परामर्श वाले फैसले में कहा, ‘‘जब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि समझौते या वाद में शामिल पक्ष कोई राज्य एकपक्षीय तरीके से समझौते को निरस्त नहीं कर सकता या देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश को निष्प्रभावी नहीं कर सकता तो इसका अर्थ है कि पंजाब राज्य शीर्ष अदालत के 15 जनवरी, 2002 के फैसले और आदेश तथा चार जनवरी, 2004 के आदेश के प्रति उसकी बाध्यता से खुद को अलग नहीं कर सकता।’’

शीर्ष अदालत ने पहले 2002 में हरियाणा के वाद में आदेश जारी किया था कि पंजाब मामले में जल हिस्सेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करे।

पंजाब ने एक मूल मुकदमा दाखिल करके फैसले को चुनौती दी जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2004 में खारिज कर दिया था और केंद, से एसवाईएल नहर परियोजना के बाकी बुनियादी संरचना कार्य को अपने हाथ में लेने को कहा था।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति पी सी घोष, न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अमिताभ राय भी शामिल हैं। संविधान पीठ ने मामले में अपने दो फैसलों का अनुपालन नहीं किये जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि 31 दिसंबर, 1981 को पंजाब और हरियाणा के बीच जल समझौते को कानूनी मंजूरी दी गयी थी। इससे पहले 1966 में पंजाब से अलग राज्य हरियाणा बनाया गया था।

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