अप्रत्यक्ष करों से मिलने वाला राजस्व राज्यों को देने का सुझाव

चेन्नईः दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने केंद्र से कहा कि जीएसटी लागू करने के बाद से राज्यों के पास अपने संसाधनों को बढ़ा पाने की गुंजाइश ‘बहुत सीमित’ है इसलिए सभी अप्रत्यक्ष करों से मिलने वाला राजस्व राज्यों को दिया जाना चाहिए और उनके इस सुझाव पर विकसित देशों में पहले से ही अमल हो रहा है।
उन्होंने कहा, ‘जीएसटी लागू करने के बाद से राज्यों के पास अपने संसाधन बढ़ाने और उनके ज्यादा इस्तेमाल की गुंजाइश बहुत सीमित रह गयी है। अब समय आ गया है कि हम संसाधन साझा करने के नये प्रारूप पर काम करें ताकि विकास की मौजूदा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। विकासशील देशों के चलन की तरह सभी अप्रत्यक्ष कर वसूलकर राज्यों को दे और प्रत्यक्ष कर से मिलने वाला राजस्व केंद्र सरकार खुद रख ले।’

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