अनिल अंबानी को ‘फायदा’ पहुंचाने के लिए ‘भ्रष्ट राफेल सौदे’ में मोदी सहभागी : राहुल

कहा : मैं पीएम मोदी के साथ खुली बहस के लिए तैयार
बीदर : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से राजस्थान में शुरू की गयी ‘जनध्वनि यात्रा’ को यहां संबोधित करते हुए फ्रांस के साथ नये राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी और आश्चर्य जताया कि प्रधानमंंत्री सौदे के पीछे छिपे ‘सत्य’ को सामने लाने से दूर क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कहा, ‘आप अपने मित्र अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस सबसे बड़े भ्रष्ट सौदे के अपराध में सहभागी हैं। कम से कम जनता को तो जवाब दें।’
राहुल गांधी ने कहा कि वह सौदे के संबंध में बहस के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने राफेल सौदे पर संसद में उठाये गये उनके मुद्दों पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा,’मैंने समूचे देश से कहा है कि पीएम मोदी ने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को टेक्नोलॉजी हस्तातंरण के बाद एयरक्राफ्ट बनाने की अनुमति न देकर नया राफेल सौदा किया। उन्होंने अंबानी को फायदा पहुंचाने और धनी मित्रों की सहायता के लिए ऐसा किया है।’ राहुल ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 526 करोड़ रुपये प्रति विमान खरीदने का सौदा किया था लेकिन नये समझौते के तहत पीएम मोदी ने 1600 करोड़ रुपये प्रति विमान खरीदने का सौदा किया, जिसका सौदा अनुभवहीन अनिल अंबानी की कंपनी को दिलाया गया। उन्होंने कहा, ‘अंबानी की यह कंपनी नया सौदा किये जाने से केवल 10 दिन पहले ही अस्तित्व में आयी थी। कंपनी ने एक भी विमान नहीं बनाया है। क्या यह एक घोटाला नहीं है?’ राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहते हुए देश से झूठ बोला है कि रक्षा सौदा होने के कारण राफेल सौदे के विस्तृत विवरणों का खुलासा नहीं किया जा सकता, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने स्वयं उन्हें (राहुल) स्पष्ट कहा है कि सौदे में कुछ भी गोपनीयता नहीं है और अगर सरकार चाहे तो इससे जुड़ी सभी जानकारियां दी जा सकती हैं।
कहा :
* कर्नाटक के किसानों की मदद को लेकर प्रधानमंत्री कतई गंभीर नहीं।
* कृषि उपज पर अधिकतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार ने झूठ बोला।
* किसानों से जो पेशकश की गयीं, उनमें से एक तिहाई भी पूरी नहीं की जा सकीं
* सरकार गरीबों एवं महिलाओं के लिए खर्च करने को तैयार नहीं।
* सरकारी बैंकों से लिए गये धन्नासेठों के 2.5 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिये।
* आदिवासी समाज की सुकारो और किस्मतिया को यूपी में अवैध तरीके से हिरासत में रखे जाने से चिंतित हूं।

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