बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव बर्खास्त

लोढा समिति की सिफारिशें न मानने पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला

नयी दिल्लीः देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दुनिया के सबसे धनी खेल संगठन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया। इन दोनों को लोढा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने के कारण बर्खास्त किया गया। साथ ही, 70 वर्ष से अधिक की आयु के सभी पदाधिकारियों को हटाने का आदेश दे दिया। लोढा समिति और बीसीसीआई के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। जानिए फैसले की प्रमुख बातें –

0 उच्चतम न्यायालय ने अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव पद से बर्खास्त किया।

0 मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनाया फैसला।

0 अनुराग ठाकुर को अवमानना नोटिस जारी, अवमानना साबित हुई तो ठाकुर को जाना पड़ सकता है जेल।

0 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रशासकों की समिति बीसीसीआई का कामकाज देखेगी।

0 अध्यक्ष का काम बीसीसीआई का सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव का काम संयुक्त सचिव संभालेगा।

0 बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों और राज्य संघों को लोढ़ा समिति की सिफारिशों का पालन करने का शपथपत्र देना होगा।

0 लोढा समिति की सिफारिशों को मानने से इनकार करने वाले बीसीसीआई और राज्य संघों के सभी पदाधिकारियों को अपना पद छोड़ना होगा।

0 70 वर्ष से अधिक उम्र, मानसिक तौर पर असंतुलित व्यक्ति, मंत्री, सरकारी कर्मचारी, दोषी व्यक्ति और नौ साल तक पद पर रहने वाले व्यक्ति पदाधिकारी नहीं बन सकते।

0 उच्चतम न्यायालय अब 19 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा।

0 बीसीसीआई आरटीआई के अधीन आयेगा या नहीं यह फैसला संसद पर छोड़ा।

0 क्रिकेट में सट्टेबाजी वैध हो या नहीं, यह तय करने का अधिकार भी संसद को दिया।

फैसले के बाद प्रतिक्रिया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व में बेहतर काम कर सकता है, मैं उन्हें शुभकामनायें देता हूंः अनुराग ठाकुर

सर्वोच्च अदालत द्वारा बर्खास्त किये जाने पर कोई चिंता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऊहापोह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय बोर्ड को कोई नुकसान न पहुंचेः अजय शिर्के

यह तो होना ही था और अब यह हो चुका है। यह खेल की जीत है, अधिकारी आते जाते रहते हैं लेकिन अंततः यह खेल के लिये हैः जस्टिस आरएम लोढा

 

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