500 करोड़ रुपये का रिण जुटाने वाली कंपनियांे के लिए ई-बुक अनिवार्य

नयी दिल्लीः सेबी ने एक वित्त वर्ष में निजी नियोजन के जरिये 500 करोड़ रुपये या अधिक का ऋण जुटाने वाली कंपनियाें के लिए इलेक्ट्रानिक बुक व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इस कदम से निजी नियोजन के आधार पर ऋण प्रतिभूतियाें को जारी करने की प्रक्रियाआें को सुसंगत बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे दक्षता बढ़ेगी, मूल्य खोज व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और शेयर बाजार में तरलता की स्थिति सुधरेगी। नियामक ने कहा कि निजी नियोजन के आधार पर 500 करोड़ रुपये या अधिक का ऋण जुटाने पर ई-बुक व्यवस्था एक जुलाई से अनिवार्य होगी। सेबी ने बार-बार पूछे जाने वाले सवालाें के जवाब में कहा कि यदि एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा कई निर्गम लाए जाते हैं और इनका कुल मूल्य 500 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो कंपनी को इस व्यवस्था का इस्तेमाल करना होगा। नियामक ने इसके साथ ही कहा कि यह व्यवस्था उन रिण प्रतिभूतियाें के निर्गम के लिए स्वैच्छिक होगी जिसमें सिर्फ एक निवेशक है और जहां कूपन की दर निश्चित है। मान्यता प्राप्त शेयर बाजार इलेक्ट्रानिक बुक प्रदाता (ईबीपी) के रूप में काम करने के पात्र हैं।

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