स्वास्‍थ्य पर भारत का खर्च बांग्लादेश से भी कम

प्रियंका तिवारी
नई दिल्लीः भारत स्वास्‍थ्य सेवाओं पर अपने पड़ोसी देशों चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम खर्च करता है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम का कहना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। 2015-16 और 2016-17 में स्वास्थ्य बजट में 13 प्रतिशत की वद्धि हुई थी, लेकिन मंत्रालय से जारी बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से में गिरावट आई और यह मात्र 48 प्रितशत रहा। परिवार नियोजन में 2013-14 और 2016-17 में स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट का 2 प्रतिशत रहा। पीएफआई का कहना है कि 2017 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम 2.5 प्रतिशत खर्च हो।
निजी अस्पतालों को न दें सब्सिडी ः अमर्त्य सेन
जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कहना है कि सरकार की उदासीनता का फायदा निजी चिकित्सा संस्थान उठा रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी हम पीछे हैं, यह शर्म की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं के जरिए निजी अस्पतालों को सब्सिडी देने पर भी रोक लगनी चाहिए। पूर्व स्वास्थ्य सचिव पीके होता का कहना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
बजट 25 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद  
सूत्रों के अनुसार आम बजट में स्वास्थ सेवाओं का ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य बीमा योजना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की जांच योजना, गांवों और शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पर सरकार जोर देगी। स्वास्थ्य बजट 25 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। लाइफ स्टाइल रोगों पर बजट में विशेष ध्यान रहेगा। महिला स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान होगा। देश में निर्मित चिकित्सा उपकरणों पर लगने वाले करों में सरकार रियायत और आयातित उपकरणों पर कर में छूट दे सकती है।

ब्रिक्स देशों में भारत काफी पीछे
आंकड़ों के मुताबिक भारत स्वास्थ्य सेवाओं में जीडीपी का महज 1.3 प्रतिशत खर्च करता है, जबकि ब्राजील स्वास्थ्य सेवा पर लगभग 8.3 प्रतिशत, रूस 7.1 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका लगभग 8.8 प्रतिशत खर्च करता है। दक्षेस देशों में, अफगानिस्तान 8.2 प्रतिशत, मालदीव 13.7 प्रतिशत और नेपाल 5.8 प्रतिशत खर्च करता है।

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