लघु उद्योग को चाहिए 40 हजार करोड़ रुपये के सॉफ्टवेयर

हमारे संवाददाता, मुंबईः

सरकार जहां 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी में है, वहीं लघु उद्योग क्षेत्र (एसएमई सेक्टर) वित्त की कमी के चलते सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी के तहत एसएमई और एमएसएमई के लिए 40,000 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है।
बुनियादी सुविधाएं नहीं
60 फीसदी से अधिक छोटी एवं मझोली कंपनियों के पास जीएसटी की तैयारी करने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मार्ग कंप्यूसॉफ्ट के अनुसार कारोबार में नए बदलाव, लेखा और नई कर प्रणाली के लिए अपने आप को सक्षम बनाना होगा। वैट व्यवस्था के तहत देश में लगभग 80 लाख कंपनियां पंजीकृत हैं जिनमें 90 फीसदी छोटे और मझाेले उद्योग हैं। जीएसटी उन पर लागू होगा जिनका कारोबार 20 लाख रुपए से अधिक का होगा, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है।
इंडियन मर्चेट चैम्बर कॉमर्स एंड इड्रस्टी के अध्यक्ष दीपक प्रेमनारायण ने सन्मार्ग को बताया कि एसएमई सेक्टर जीएसटी को लेकर विशेषज्ञों और टैक्स पर कानूनी सलाह ले रहा है। सरकार द्वारा 33 कंपनियों को जीएसटी के बारे में उद्योग को सलाह और सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। वे बताते हैं कि हम लगातार आयोजन कर कारोबारियों को नई कर प्रणाली के बारे में बताने, कंपनी रजिट्रेशन और उनके कारोबार को आधुनिक बनाने व कारोबार की समीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं।

5.1 करोड़ इकाइयां होंगी डिजिटल
एसएमई सेक्टर को तकनीकी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी एसएपी इंडिया के मार्केटिग हेड कृष्णना चटर्जी का कहना है कि जीएसटी लागू होने से 5.1 करोड़ छोटे एवं मझोले उद्योग डिजिटल होने की संभावना है।

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