मोबाइल टावर नियमों पर तालमेल नहीं बैठा रहे हैं राज्यः टीएआईपीए

नयी दिल्लीः टावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (टीएआईपीए) के महानिदेशक तिलक राज दुआ ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को राज्यों में मोबाइल टावर लगाने में दिक्कतें आ रही हैं। राज्यों द्वारा उन पर लगाए गए कड़े नियम इसकी वजह हैं। अभी भी मोबाइल टावर के संदर्भ में दूरसंचार विभाग के नियमों के साथ राज्यों द्वारा तालमेल नहीं बैठाया गया है। दूरसंचार विभाग के नियमों के साथ सिर्फ पांच राज्यों हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, केरल और ओडिशा ने ही मोबाइल टावर को लेकर तालमेल बैठाया है। अन्य राज्य दूरसंचार ढांचे के लिए अपने मार्ग के अधिकार के नियमों का दूरसंचार विभाग के नियमों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। मोबाइल टावर कंपनियों को विशेषरूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में दिक्कतें आ रही हैं। टीएआईपीए के सदस्यों में भारती इन्फ्राटेल, एटीसी टावर्स, जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इन्फ्राटेल, इंडस टावर्स और टावर विजन शामिल हैं।
हो रही हैं दिक्कतें

दुआ ने कहा, इससे मोबाइल टावर लगाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। नवंबर, 2016 में  दूरसंचार विभाग ने मार्ग देने की नीति बनाई थी। इसमें दूरसंचार टावरों के गंतव्य के लिए किसी तरह का अंकुश नहीं रखने का प्रावधान है। इसमें एकल खिड़की प्रणाली, मंजूरियों के लिए परिभाषित समयसीमा, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, नाममात्र का प्रशासनिक शुल्क और मान ली गई स्वीकृति तथा डिजिटल इंडिया मिशन की बात कही गयी है।

क्या है स्थित‌ि

कुछ राज्यों ने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। कुछ अन्य ने कोई अवसर ही नहीं दिया। इन राज्यों में और मोबाइल टावर लगाए जाते हैं तो वहां कॉल की गुणवत्ता सुधरेगी। राज्यों की इस कार्रवाई से डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जैसी सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावित होने की आंशका है।

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