बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्यःआरबीआई

बैंकों को ‌किसी आदेश की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं

नयी दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज स्पष्ट किया कि मनी लांड्रिंग निरोधक (रिकार्ड रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम 2017 के तहत बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य है और बैंकों को इसके लिए किसी आदेश की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के आधार पर मीडिया में यह खबर आयी है कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

इसी खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। उसने कहा कि मनी लांड्रिंग निरोधक (रिकार्ड रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम 2017 के तहत बैंक खातों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है और यह सरकारी गजट में एक जून 2017 को प्रकाशित हो चुका है। ये नियम वैधानिक तरीके से प्रभावी हैं और बैंकों को इसके लिए आदेश जारी किये जाने की प्रतीक्षा किये बगैर लागू करना है।

सरकार ने बैंक खातों को खोलने तथा 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था। मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2017 के बजट में एक से अधिक पैन कार्ड रख कर करों की चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पैन के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य किया था।

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