नकद-बिक्री में ‘उछाल’ की होगी जांच

विभाग को कालाधन खपाने की आशंका, फर्मों पर आयकर की नजर

नयी दिल्लीः नोटबंदी के बाद खातों में भारी नकदी जमा करने वालों पर शिकंजा कसने के बाद आयकर विभाग की नजर उन कारोबारी फर्मों पर है जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपनी नकद बिक्री में अचानक उछाल दिखा रखा है। विभाग ने किसी तरह की संभावित कर चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।  एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नकदी बिक्री में असामान्य उछाल के हर मामले में सम्बद्ध कंपनी, उपक्रम या कारोबारी फर्म के पिछले महीनों के आंकड़ों से मेल किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कारोबारी बिक्री के नाम पर कालेधन को सफेद करने की कोशिश नहीं हो। आयकर अधिकारियों के निशाने पर वे फर्म हैं जिन्होंने नोटबंदी की घोषणा के बाद अपनी नकदी बिक्री या भंडार खरीद में अचानक उछाल दिखाया है। अधिकारी के अनुसार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें फर्मों ने बिक्री में बढोतरी या भंडार बेचने का हवाला देते हुए ऊंचा कर जमाया करवाया। अधिकारी अब ऐसी फर्मों के नकदी लेन-देन का उनके साल के सामान्य कारोबार से मेल करेंगे। इस तरह की फर्मों की मासिक बिक्री आदि के आंकड़ों को देखा जाएगा।

एक वर्ष की सेवा पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी !
नयी दिल्लीः एक वर्ष तक काम करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं। केंद्रीय यूनियनों ने सरकार से इसकी मांग की है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मांग पर विचार कर सकती है। जल्द ही संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में इस प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। यूनियनों ने ग्रेच्यूटी भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम 5 साल की सेवा की शर्तों को हटाने की मांग की है। फिलहाल ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिये उस समय पात्र होता है जब उसने न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो। यूनियनों ने यह भी मांग की कि सेवा के प्रत्येक साल के लिये ग्रेचुटी भुगतान को 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के बराबर किया जाना चाहिए।

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