तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई पर लगेगा प्रतिबंध!

नई दिल्लीः केंद्र सरकार तंबाकू उत्पादों को लेकर लगातार शख्ती का रुख अपना रही है। पहले सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी अनिवार्य करने के बाद अब सरकार तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाने जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रयलय ने इस संबंध में एक अंतिम प्रस्ताव विचार के लिए कैबिनेट को भेज दिया है। इसके लिए संबंधित सभी विभागों, स्वास्‍थय और वित्त मंत्रालय की राय ली जाएगी।

अभी किन कामों में है एफडीआई

अभी तंबाकू क्षेत्र में फ्रैंचाइजी लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सहित किसी भी रूप में तकनीकि भागीदारी में एफडीआई को मंजूरी मिली हुई है। हालांकि सिगार, तंबाकू सिगरेट और तंबाकू के विकल्पों की मैन्युफैक्चरिंग में यह बैन है।

उत्पादन के लिए झटका

अगर सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो घरेलू सिगरेट उत्पादन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव के अनुसार मंत्रालय फ्रैंचाइजी लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी एफडीआई पर प्रतिबंध लगाएगी। प्रतिबंध लगने से विदेशी पैसों का इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष प्रवाह भी बंद हो जाएगा।

तंबाकू की खपत घटाना चाहती है सरकार

असल में सरकार देश में तंबाकू की खपत घटाने के प्रयास में लगी हुई है। इसी क्रम में 1 अप्रैल से तंबाकू के सभी उम्पादों पर 85 फीसदी साइज की चेतावनी छापना जरूरी हो गया है। कंपनियों को सभी उत्पाद पर तंबाकू से होने वाले नुकसान, बीमारियों के बारे में 60 फीसदी वॉर्निंग देते चित्रों और 25 फीसदी लिखित जानकारी छापनी होगी। इसके लिए स्वास्‍थ्य मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में ही एक अधिसूचना जारी की थी।

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