डायरेक्ट सेलिंग का नियमन करेगी सरकार

नयी दिल्लीःउपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग के बीच कहा कि प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के तहत नियम बनाकर इस क्षेत्र का नियमन किया जा सकता है। सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और इसे पोंजी योजनाओं से अलग किया था। छत्तीसगढ़ और सिक्किम जैसे राज्य इन नियमों को अपना चुके हैं और अन्य अपनाने की प्रक्रिया में हैं। चूंकि ये दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। अतः राज्यों द्वारा इन्हें तेजी से अपनाया नहीं जा रहा है। श्रीवास्तव ने उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अलग से कहा, कुछ राज्य दिशानिर्देशों को अपना रहे हैं। हालांकि, क्षेत्र के उचित तरीके से नियमन के लिए हमने उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नियम बनाने का प्रावधान किया है।

नियमन की सिफारिश

श्रीवास्तव ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के तहत संसद की एक स्थायी समिति ने भी क्षेत्र के नियमन की सिफारिश की है, जिसे संसद में जल्द पारित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग ढांचे के तहत बिक्री टीम को दिए जाने वाले कमीशन की सीमा तय करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मौजूद मोदीकेयर, ओरिफ्लेम इंडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, डायरेक्ट सेलिंग इकाइयों द्वारा बिक्री करने वालों को दिए जाने वाले कमीशन की सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए? एमवे ने इसके लिए 20 प्रतिशत की सीमा तय की है। उद्योग को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

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