डब्ल्यूटीओ में बातचीत असफल

खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं

ब्यूनस आयर्सः भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बातचीत असफल होने से निराशा हुई है।

बिना किसी मंत्रिस्तरीय घोषणा या बिना किसी ठोस परिणाम के ही यह चार दिवसीय बैठक समाप्त हो गई। इस संगठन में 164 सदस्य देश शामिल हैं। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इस संगठन की शीर्ष निर्णय इकाई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों का खाद्य सब्सिडी बिल उनके द्वारा उत्पादित कुल खाद्यान्न के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। खाद्य उत्पादन का यह मूल्य निर्धारण 1986-88 की दरों पर तय होता है। भारत इस मूल्य निर्धारण की गणना के फार्मूला में संशोधन की मांग कर रहा है ताकि सब्सिडी सीमा की गणना संशोधित हो सके।

क्या है कारण

इसका कारण अमेरिका का सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटना है। सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे पर तमाम कोशिशों के बावजूद सदस्य देश गतिरोध खत्म करने में विफल रहे। इससे विकासशील देशों समेत अन्य कई सदस्य राष्ट्रों को निराशा हुई। बातचीत के विफल होने पर कोई मंत्रिस्तरीय घोषणा नहीं हुई। बैठक की अध्यक्षा अर्जेंटीना की मंत्री सुसैना मालकोरा ने अपने बयान में बैठक की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

भारत ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण

भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व व्यापार संगठन के मौजूदा लक्ष्यों एवं नियमों पर आधारित कृषि सुधारों को एक सदस्य राष्ट्र के मजबूत विरोध करने से कोई परिणाम बाहर नहीं आ सका और ना ही अगले दो साल के लिए कोई कार्ययोजना कार्यक्रम तैयार हो सका।

इस सम्मेलन के परिणामों से रुष्ट विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबटो’ एजवेडो ने भी बातचीत की प्रगति को लेकर अपनी निराशा जाहिर की और सदस्य राष्ट्रों से अंतरात्मा का अवलोकन करने के लिए कहा। बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किया।  उन्होंने जी33 समूह के सहयोग से खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर स्थायी समाधान के पक्ष में मजबूती से अपनी बात रखी। दुनियाभर के 80 करोड़ लोगों की जीविका का यह मामला अहम मुद्दा है।

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