‘कर्ज में फंसी कंपनियों को देना पड़ता है सहारा’

कोच्चिः मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने बैंकों को फंसे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ‘बैड-बैंक’ जैसे एक राष्ट्रीय बैंक के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारों को कभी-कभी बड़ी कंपनियों को कर्ज संकट से उबारने में मदद करनी पड़ती है। हालांकि, इससे भ्रष्टाचार और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लग सकते हैं।
सुब्रमण्यम के अनुसार एनपीए को लेकर बनाया जाने वाला बैंक सरकार के स्वामित्व वाला हो सकता है। ऐसा बैंक दबाव वाले ऋणों (परिसंपत्तियों) की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उनके समाधान का प्रयास करेगा। दबाव वाले ऋणों में वसूल नहीं हो रहे ऋणों (एनपीए) के अलावा पुनर्गठित ऋण और बट्टे खाते में डाले गए ऋण शामिल होते हैं। फेडरल बैंक द्वारा मंगलवार शाम को आयोजित हार्मिस स्मारक व्याख्यान में सुब्रमण्यम ने कहा कि दबाव ग्रस्त ऋण की समस्या ‘बहुत टेढ़ी समस्या है और यह केवल भारत में है, ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्र को दिए गए ऋण को माफ करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता, वह भी तब जब कंपनियां बड़ी हों।’
गौरतलब है कि देश की बैंकिंग प्रणाली में एनपीए, खास कर सरकारी बैंकों का एनपीए 2012-13 के 2.97 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 2015-16 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 6.95 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दिसंबर 2016 के अंत में बैंकों के दबाव ग्रस्त ऋण उनके द्वारा दिए गए कुल ऋणों के 15 प्रतिशत था। एनपीए से बैंकों और कंपनियों की बैलेंसशीट की कमजोरी दोहरी समस्या बन गई है। जिससे ऋण लेने देने पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन दबाव ग्रस्त ऋण का बोझ उठाने के लिए बैड बैंक की स्थापना का विचार नीति निर्माताओं के लिए आसान नहीं है।

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