अमेरिका पड़ा नरमः भारत को तेल आयात पर छूट देने को तैयार

नई दिल्लीः अमेरिकी प्रतिबंध के कारण ईरान से तेल आयात में कमी लाने के बाद अब भारत को अमेरिका छूट देने को तैयार हो गया है। अमेरिका का यह कदम भारत द्वारा 2018-19 में तेहरान से तेल के आयात में लगभग एक तिहाई की कटौती के फैसले के बाद आया है। इस बात की आधिकारिक घोषणा अगले कुछ दिनों हो सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार एक नए परमाणु समझौते के लिए ईरान को वार्ता की मेज पर लाने को लेकर अमेरिका ने उसकी आय के सबसे बडे़ स्रोत को अवरुद्ध करने के लिए चार नवंबर को उसपर तेल संबंधी पाबंदी दोबारा लगाने की योजना बनाई है। इस पाबंदी के बाद अगर कोई भी देश या कंपनी अमेरिकी अनुमति के बिना ईरान से व्यापार करती है, तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने सभी देशों पर ईरान से तेल का आयात शून्य पर लाने का दबाव बनाया है। हालांकि, वह उन कुछ खास देशों को ईरान से तेल के सीमित आयात की मंजूरी देगा, जिन्होंने आयात में भारी कटौती करने का उसे आश्वासन दिया है।

35 फीसदी कम करेगा आयात
भारत तथा अन्य प्रमुख देश तेल आयात से संबंधित छूट पाने के लिए अमेरिका के साथ कई महीनों से बातचीत कर रहे हैं। एक सूत्र ने बताया, ‘भारत तथा अमेरिका के बीच छूट को लेकर व्यापक सहमति है। भारत ईरान से तेल का आयात 2017-18 की तुलना में लगभग 35 फीसदी कम करेगा, जो एक उल्लेखनीय कटौती है।’ भारत ने 2017-18 में ईरान से लगभग 2.2 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था और 2018-19 में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ टन तेल करने की शुरुआती योजना बनाई थी। लेकिन छूट की शर्त पर भारत की तेल कंपनियां आयात घटाकर 1.4-1.5 करोड़ टन करेंगी।

ईरान को भुगतान यूरो और रुपये में
आयात में मिली छूट इंडियन ऑयल तथा एमआरपीएल के लिए बड़ी राहत की खबर है। दोनों ही ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं। सूत्रों ने बताया कि कंपनियां ईरान को तेल की रकम किस तरह अदा करेंगी, इसपर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि इसके लिए भुगतान के मौजूदा तरीके को ही अपनाया जाएगा, जिसमें 55 फीसदी भुगतान यूरो में और 45 फीसदी भुगतान रुपये में यूको बैंक के जरिये किया जाएगा।



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