अधिकार क्षेत्र की बहस में जीएसटी ऑडिट का निर्देश अटका

नयी दिल्लीः ई-वाणिज्य कंपनियों का माल एवं सेवाकर (जीएसटी) ऑडिट करने के राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने आदेश दिए थे। इस मामले में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लेकर अब यह मसला अटक गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का मानना है कि प्राधिकरण को इस तरह का निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।

क्या है मामला

सीबीआईसी को इस महीने की शुरुआत में प्राधिकरण ने लिखा था कि सभी ई-वाणिज्य कंपनियों के खातों की महानिदेशक ऑडिट (डीजी ऑडिट) द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि इन कंपनियों ने अतिरिक्त तौर पर संग्रहित जीएसटी अपने ग्राहकों को लौटाया है या नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआईसी का मानना है कि सभी ई-वाणिज्य कंपनियों के खातों का ऑडिट कराना तकनीकी तौर पर व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों का पंजीकरण राज्य सरकारों के साथ भी हो सकता है। राज्यों में पंजीकृत कंपनियां राज्य कर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं।  उन्होंने कहा कि सीबीआईसी इस बारे में जल्द अपना जवाब प्राधिकरण को भेजेगी। राज्य और केंद्र के कर अधिकारी आपस में जांच करने वाले काम कर सकते हैं लेकिन करदाताओं के खातों के नियमित आकलन में अधिकार क्षेत्र का मसला बना रहेगा।

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